नई दिल्ली । Union Cabinet ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। मीडिया को संबोधित करते हुए Information and Broadcasting Minister अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए पांच वर्षों की अवधि में कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी गई है।

श्री वैष्णव ने कहा कि यह मंजूरी इस बात को पुनः रेखांकित करती है कि किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के जरिए समयबद्ध और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है।

श्री वैष्णव ने जानकारी दी कि अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि PM-KISAN के तहत दी जाने वाली सहायता ने किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं में समय पर निवेश करने में सक्षम बनाया है।

Union Cabinet ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना – समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2030-31 तक लागू करने के लिए 84 हजार 84 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए Information and Broadcasting Minister अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में व्यापक हस्तक्षेपों को समाहित करती है।

(Input from News on Air)