नई दिल्ली । सरकार के एक बैकग्राउंडर के अनुसार, विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G ने वित्त वर्ष 2026-27 में 31.69 करोड़ से अधिक मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया है।

Viksit Bharat @2047 के विजन के अनुरूप, VB-G RAM G अधिनियम, 2025, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेते हुए 1 जुलाई, 2026 से लागू हुआ। यह ढांचा उन पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

सरकार के अनुसार, नए ढांचे में बदलाव निर्बाध रहा है और कार्यान्वयन की शुरुआत से ही डिजिटल प्रणालियां परिचालन में हैं।

2.23 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला रोजगार

24 सितंबर, 2026 तक इस कार्यक्रम में 10.88 करोड़ सक्रिय श्रमिक थे, जबकि लगभग 2.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों से संबंधित 2.81 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मांग पर रोजगार मिला था।

चालू वित्त वर्ष के दौरान भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी 61.65 फीसदी रही।

सरकार ने बताया कि 2.83 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है, जबकि 97.17 लाख कार्य क्रियान्वयन के अधीन हैं। लगभग 20.16 लाख कार्यस्थल परिचालन में थे और देशभर में करीब 2.31 लाख ग्राम पंचायतें कार्यों का क्रियान्वयन कर रही थीं।

इसके अतिरिक्त, भविष्य में रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए 73.24 लाख स्वीकृत कार्य उपलब्ध थे, जबकि 15.17 करोड़ ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए गए थे।

इस ढांचे के तहत दैनिक मजदूरी दर लागू दर के आधार पर 300 रुपये से 450 रुपये के बीच है।

2026-27 के लिए 93,841 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम आवंटन के रूप में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल 93,841 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस राशि में से 25,880 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदर सैंक्शन के रूप में जारी की गई है।

कार्यक्रम के तहत रिपोर्ट की गई तारीख तक 2026-27 के दौरान 3.76 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) लेनदेन भी दर्ज किए गए, जो इस ढांचे के तहत डिजिटल भुगतान को समर्थन देते हैं।

ग्रामीण विकास को गति देंगे विकसित ग्राम पंचायत प्लान

विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) इस ढांचे का एक प्रमुख घटक हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजना को सहभागी, साक्ष्य-आधारित और स्थानीय जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाना है।

ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की भागीदारी से तैयार ये योजनाएं गांवों को मौजूदा परिसंपत्तियों की पहचान करने, बुनियादी ढांचे की कमियों का आकलन करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती हैं।

योजना प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों की सूची शामिल है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) उपकरण और युक्तधारा तथा पीएम गतिशक्ति सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म एकीकृत योजना और विकास संबंधी कमियों की पहचान में सहायता करते हैं।

इन योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है, जो विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में योगदान देती हैं।

VGPP ढांचा चार विषयगत क्षेत्रों—जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका-संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने—में 318 प्रकार के अनुमेय कार्यों की पहचान करता है।

सरकार ने कहा कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न विभागों और योजनाओं के संसाधनों तथा हस्तक्षेपों को एक साथ लाना है, ताकि दोहराव से बचा जा सके और समन्वित ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

पारदर्शिता मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रणालियां

VB-G RAM G के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका है, जो श्रमिक सत्यापन, उपस्थिति निगरानी, भुगतान और विकास कार्यों की निगरानी में सहायता करती है।

यह ढांचा निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-केवाईसी, चेहरे और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, डिजिटल माप और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक्स (e-MB) का उपयोग करता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जबकि रियल-टाइम डैशबोर्ड, स्थानिक प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम एनालिटिक्स निगरानी, रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई में सहायता करते हैं।

समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म, नागरिक सहभागिता तंत्र और क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करना भी है।

रोजगार को परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ना

VB-G RAM G ढांचे का उद्देश्य मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और बेहतर बुनियादी ढांचे से जोड़ना है। सहभागी योजना, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी और सरकारी योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को समर्थन देते हुए स्थानीय विकास जरूरतों को पूरा करना है।

(Input from News on Air)