नई दिल्ली। केन्द्र ने मार्च 2027 की समयसीमा से पांच महीने पहले देश भर में 11 करोड़ Farmer ID बना ली हैं। यह Ministry of Agriculture द्वारा कार्यान्वित Digital Agriculture Mission के तहत हासिल की गई है।

Farmer ID पहल किसानों को एक विशिष्ट Digital Identity प्रदान करने के लिए तैयार की गई है, जिससे कागजी कार्रवाई और बार-बार सत्यापन की आवश्यकता को कम करते हुए सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, फसल बीमा और आपदा राहत तक पारदर्शी, कुशल और समय पर पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

Union Agriculture Minister शिवराज सिंह चौहान ने आज एक वीडियो संदेश साझा करते हुए यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि मार्च 2027 तक 11 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया था और इसे निर्धारित समय से पांच महीने पहले कल ही हासिल कर लिया गया।

श्री चौहान ने कहा कि Farmer ID विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभों की पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इससे किसानों को बैंक ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा, आपदा राहत सहायता और अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि लाभ सही किसानों तक पहुंचे, जबकि आधुनिक तकनीक के उपयोग से खेती आसान और अधिक कुशल बनेगी। श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन को बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया।

मंत्रालय ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर, 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया था। मिशन के तहत विकसित किया जा रहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जमीनी स्तर पर पहले ही परिणाम दिखा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि Farmer ID आधारित सेवा वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर में अब तक 6 करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है।

सत्यापित किसान डेटाबेस को कृषि सेवाओं से जोड़ने से धोखाधड़ी और दोबारा सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद मिल रही है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इससे सरकारी विभागों के बीच समन्वय में भी सुधार हुआ है तथा नीति निर्माण और योजनाओं की निगरानी मजबूत हुई है, जिससे उनके कार्यान्वयन और लाभों की डिलीवरी पर नजर रखना आसान हो गया है।

(Input from News on Air)