नई दिल्लीः Supreme Court of India ने आज ईंधन बचत के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा कीं, जिनमें दिवसों दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों द्वारा कार-पूलिंग तथा रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था शामिल है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन खपत कम करने के केन्द्र सरकार के व्यापक अभियान के अनुरूप उठाया गया है।

सचिव जनरल भारत पराशर द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि सोमवार, शुक्रवार अथवा अन्य घोषित विविध दिवसों पर सूचीबद्ध मामलों तथा आंशिक कार्य दिवसों में लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई अगले आदेश तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।

Supreme Court of India ने यह भी कहा कि उसके न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से आपस में कार-पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, ताकि ईंधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या अनुभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन तक घर से काम करने की अनुमति दी है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि शेष कर्मचारी अदालत प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब हाल ही में PM श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी लंबे संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों तथा संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने तथा अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की थी।

(Input from News on Air)