नई दिल्ली: PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance में तीन फीसदी अंक की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में इसी के अनुरूप वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी।

बुधवार को यहां मीडिया को जानकारी देते हुए Union Information and Broadcasting Minister अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दो विनिर्माण योजनाओं, कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना और खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी, जो देश में विनिर्माण को बढ़ावा देंगी।

मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय वाली कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि आज मंत्रिमंडल ने चार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन चार निर्णयों में से दो निर्णय हमारे विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देंगे, अधिक रोजगार पैदा करेंगे और विनिर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आज मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी। हमारे प्रधानमंत्री ने आज खेल और विनिर्माण योजना को भी मंजूरी दी।

तीसरा निर्णय इस बारे में है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कैसे हो सकता है और स्थानीय योजना के माध्यम से, स्थानीय समस्याओं का समाधान करते हुए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके विकास कैसे किया जा सकता है। और चौथा निर्णय PM द्वारा 48 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर के वितरण के संबंध में है।

उन्होंने कहा कि कंटेनर विनिर्माण योजना में "ऐसे तत्व हैं जो आने वाले वर्षों में भारत को कंटेनर विनिर्माण के एक नए गंतव्य के रूप में उभरने में मदद करेंगे।"

उन्होंने कहा कि यह 13 साल की योजना है, एक दीर्घकालिक योजना है। योजना का कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है और इसके चार घटक हैं। पहला पूंजी निवेश पर लगाए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी है, जिसमें 5 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रमुख समर्थन परीक्षण और प्रमाणन के लिए होगा। तीसरा घटक भूमि पट्टे पर सहायता है। चौथा ओपेक्स सहायता होने वाली है।

(Input from PB Shabd)