नई दिल्लीः राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने केन्द्र सरकार को भारत भर में जेल प्रशासन की निगरानी करने और हिरासत संबंधी संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, एक राष्ट्रीय कारागार आयोग (National Commission for Prisons) की स्थापना करने की सिफारिश की है।

आयोग ने महिला कैदियों से संबंधित कानूनों पर अपनी अनुशंसात्मक रिपोर्ट ‘लॉ रिव्यू 2025-26’ प्रस्तुत की है, जिसमें देशभर में एक लैंगिक-संवेदनशील, मानवीय lतथा अधिकार-आधारित सुधारात्मक प्रणाली विकसित करने के लिए व्यापक सुधारों का प्रस्ताव किया गया है।

यह रिपोर्ट विचार एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में स्थायी रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती, महिला कैदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं, आघात-संवेदनशील देखभाल प्रणालियों की स्थापना तथा बाहरी अस्पतालों में अनिवार्य संस्थागत प्रसव शामिल हैं।

(Input from News on Air)