नई दिल्ली । Ministry of Petroleum and Natural Gas ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा आउटलेट्स के माध्यम से पेट्रोल (Motor Spirit) और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करने वाले अस्थायी नियामक उपायों को वापस ले लिया है। यह निर्णय 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

इन प्रतिबंधों को 12 जून को West Asia Crisis के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधानों के बाद लागू किया गया था। उस अवधि के दौरान, सरकार ने अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई लागत से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा।

मंत्रालय के अनुसार, खुदरा आउटलेट्स और थोक उपभोक्ताओं के बीच मूल्य अंतर के कारण कुछ औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं ने खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की डायवर्जन, जमाखोरी और कालाबाजारी की घटनाएं सामने आईं, जिससे ईंधन के समान वितरण पर असर पड़ा।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने खुदरा आउटलेट्स पर प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन 200 लीटर हाई-स्पीड डीजल की अस्थायी सीमा लागू की थी। औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को भी खुदरा ईंधन स्टेशनों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों के माध्यम से ईंधन खरीदने का निर्देश दिया गया था।

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला है कि जनहित में ये अस्थायी नियामक उपाय अब आवश्यक नहीं हैं। परिणामस्वरूप, 12 जून का आदेश 1 जुलाई से वापस ले लिया जाएगा, जिससे ईंधन की सामान्य बिक्री और वितरण व्यवस्था बहाल हो जाएगी।

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने कहा कि इन अस्थायी उपायों ने आपूर्ति व्यवधान की अवधि के दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी और डायवर्जन को रोकते हुए पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। इन उपायों की वापसी आपूर्ति स्थिति में सुधार और सामान्य आपूर्ति परिस्थितियों की बहाली को दर्शाती है।

(Input from News on Air)