नई दिल्लीः Rural development and Agriculture Minister श्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक में MGNREGA के तहत कार्यों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB G-RAM G) के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों को समय पर काम उपलब्ध कराना और उनकी मजदूरी का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यों से अपेक्षा की कि पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में कार्य उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी श्रमिक को रोजगार के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े।

श्री चौहान ने जानकारी दी कि MGNREGA के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किस्त के रूप में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को मजदूरी भुगतान हेतु ₹17,744.19 करोड़ की राशि जारी किया गया है, इस राशि का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग करते हुए श्रमिकों को बिना विलंब के मजदूरी भुगतान सुनिश्चित हो।

VB G-RAM G के संदर्भ में श्री चौहान ने कहा कि यह एक दूरदर्शी पहल है जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्यक्रम विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा रोजगार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

Agriculture Minister ने सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने सुझाव साझा करें, ताकि VB G-RAM G को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु इसे गति प्रदान की जा सके।

(Input From PIB)