नई दिल्ली । 57th GST Council meeting की बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। Finance Minister निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा की जाएगी, जिसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में अगले चरण के सुधारों के लिए पांच सूत्री योजना प्रस्तावित करेगी।

इन सुधारों का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली में मौजूदा कई प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना तथा विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन का बोझ कम करना है।

पांच सूत्री प्रस्ताव में प्रक्रिया सुधार, संरचनात्मक सुधार, जीवन यापन और कारोबार करने में सुगमता, सेवाओं के निर्यात और ई-कॉमर्स को शामिल किया गया है।

प्रस्तावित कुछ प्रमुख बदलावों में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चालानों का स्वचालित मिलान, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने से संबंधित कागजी कार्रवाई को कम करना, छोटे करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने की संख्या कम करना और छोटे व्यवसायों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है।

जीएसटी परिषद की पिछली 56वीं बैठक पिछले साल सितंबर में हुई थी। बैठक के दौरान परिषद ने आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों के युक्तिकरण को मंजूरी दी थी।

(Input from PB Shabd)