नई दिल्ली । भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करने को दिवाली के बाद तक स्थगित कर दिया है, जिससे त्योहारी खरीदारी के मौसम के दौरान व्यापारियों को अस्थायी राहत मिली है।

यह निर्णय मंगलवार को मुंबई में UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया। नए शुल्क दिवाली के तुरंत बाद प्रभावी होंगे और इन्हें लागू करने की सटीक तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।

इससे पहले, Ministry of Finance ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि सभी P2M लेनदेन में से लगभग 96 फीसदी अप्रभावित रहेंगे।

MDR वह शुल्क है, जो व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों और भुगतान प्रोसेसरों को दिया जाता है।

(Input from PB Shabd)