नई दिल्लीः सरकार ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना-2.0 (Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0) की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20 हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए गारंटी जारी होने तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

Ministry of Finance ने कहा है कि अब तक इस योजना के तहत कुल 770 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (National Credit Guarantee Trustee Company Limited) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को ऋण उपलब्ध कराने को मजबूत किया जा सके और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) को 20 हजार करोड़ रुपये तक के बढ़े हुए ऋण प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बड़े आकार की NBFC-MFIs तथा MFI के लिए अधिकतम ऋण सीमा को भी 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों की कुल 20 फीसद सीमा के अंतर्गत की गई है।

(Input from News on Air)