नई दिल्ली । 1 अक्टूबर, 2026 से विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर लागू सब्सिडी के साथ रिफिल लेने वाले घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए Biometric Aadhaar Authentication अनिवार्य होगा।

सरकार के अनुसार, प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचे तथा सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्जन को रोका जा सके।

19 सितंबर तक, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं, यानी कुल उपभोक्ताओं के 89.9 फीसदी, ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। इन उपभोक्ताओं को आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी रिफिल बुकिंग पहले की तरह जारी रहेगी।

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है, वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनियमित मूल्य पर सब्सिडी वाला रिफिल बुक कर सकेंगे।

BAA एलपीजी डिलीवरी के दौरान, वितरक के शोरूम पर या संबंधित तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

इंडेन ग्राहक IndianOil ONE ऐप का उपयोग कर सकते हैं, भारतगैस उपभोक्ता HelloBPCL ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जबकि एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता इन ऐप्स के माध्यम से घर से भी स्वयं यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

सरकार ने कहा कि जो उपभोक्ता BAA पूरा करने के इच्छुक नहीं हैं या ऐसा करने में असमर्थ हैं, वे एलपीजी प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपने OMC के डिजिटल चैनलों, जिनमें उपभोक्ता वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट या IVRS शामिल हैं, के माध्यम से अपनी पसंद दर्ज करनी होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के अधीन 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम सिलेंडर में बिना सब्सिडी के लागू बाजार मूल्य पर एलपीजी मिलेगा।

सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुरू में 30 जून, 2026 तक BAA पूरा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई और 14 सितंबर नवीनतम समय-सीमा थी।

अक्टूबर 2023 से, OMCs ने प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। उपभोक्ताओं को 12 करोड़ से अधिक SMS और WhatsApp संदेश भेजे गए हैं, जबकि वितरकों और डिलीवरी कर्मियों ने उन उपभोक्ताओं से संपर्क किया, जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। LPG वितरक केंद्रों, अधिक भीड़ वाले स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर भी आयोजित किए गए हैं।

सरकार ने कहा कि घरेलू एलपीजी लागत से कम कीमत पर बेची जाती है और सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के प्रत्येक सिलेंडर पर निहित सब्सिडी लगभग 210 रुपये थी, जबकि जून 2026 में यह प्रति सिलेंडर 721 रुपये थी।

घरेलू LPG को किफायती बनाए रखने के लिए, सरकार ने 2022-23 में OMCs को 22,000 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया और 2025-26 तथा 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है। सरकार के अनुसार, 31 अगस्त, 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की OMCs की घरेलू LPG पर संचित अंडर-रिकवरी 62,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी।

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA पूरा नहीं किया है, उन्हें उपलब्ध प्रमाणीकरण माध्यमों के जरिए 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा करने की सलाह दी गई है।

LPG सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं।

(Input from DD News)